याचीगण की तरफ से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि याचीगण भोले वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और मुक़दमे को आगे चलाने का कोई मामला ही नहीं बनता। प्रथम शिकायतकर्ता द्वारा अपने एफिडेविट में यह बात भी स्वीकार कर ली गई है कि उसने गलतफ़हमी में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी और पीड़ित लड़की के माता-पिता से मिलने के बाद अब वह याचीगणों के खिलाफ कोई भी मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि पीड़ित लड़की के माता-पिता और याचीगण काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी लड़की के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर उसे अपनी मर्जी से याचीगणों के पास रहने के लिए भेजा था। जो कि उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र में देखा जा सकता है।
प्रथम शिकायतकर्ता मिस्टर कृष्णा मिश्रा द्वारा न्यायालय में शपथ-पत्र फाइल करके बताया गया कि उक्त मामले में बिना किसी पैसे के लेन-देन किए ही आपसी समझौता कर लिया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने शपथ-पत्र द्वारा माननीय न्यायालय को यह बताया कि पीड़ित लड़की के माता-पिता से मिलने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी में आकर के याचीगणों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करवा दी थी और अब वह मामले को आगे नहीं चलाना चाहता।
एक शपथ-पत्र मिस्टर सम फुल दास और श्रीमती सुनीता देवी ने भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया और बताया कि हम दोनों पति-पत्नी हैं और हमने ही अपनी लड़की के अच्छे भविष्य के लिए उसे अपनी मर्जी से याचीगणों के साथ मुंबई रहने के लिए भेजा था।

उन्होंने यह भी बताया कि वे अपनी लड़की से लगातार संपर्क में रहते थे और हमारी लड़की याचीगणों के साथ बहुत खुश थी। उसने कभी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि याचीगणों ने उनकी लड़की का चेंबूर स्थित स्कूल में दाखिला करवाने का भी प्रयास किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि
हमने एफआईआर, चार्जशीट और उससे जुड़ी बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि पीड़ित लड़की का ब्यान क्रमश: 6 सितंबर 2018 और 12 सितंबर 2018 को लिया गया। उक्त ब्यान सवाल जवाब के प्रारूप में दर्ज किया गया। अपने ब्यानो में पीड़ित लड़की ने कहा था कि वह याचीगणों के घर की साफ-सफाई करती है, बर्तन धोती है और उनकी छोटी लड़की की देखभाल करती है।

उसने यह भी बताया कि उससे गलती हो जाने पर याचीगण ऋषि प्रभा और रंजीत कुमार प्रसाद उसे कभी-कभार पीटते भी है।

उसने अपने बयान में यह भी बताया कि उसने यह बात अंकल और आंटी को भी बताई थी जो कि याचीगणों के घर से कबाडा ले जाते थे। उसने यह भी बताया कि वह अपने माता-पिता के पास जाना चाहती है और वह अब यहां नही रहना चाहती।
दिनांक 12 सितंबर 2018 को पीड़ित लड़की द्वारा दूसरी स्टेटमेंट में पुलिस को बताया कि याचीगण उसे अपने घर का काम करने के लिए मुंबई लाए थे। उसने यह भी बताया कि याचीगण उसे खाने के लिए केवल दो रोटी देते हैं जो कि उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं होती और यदि वह और रोटी मांगती तो याचीगण उससे कहते कि कम खाया कर वरना मोटी हो जाएगी।

माननीय न्यायालय ने कहा कि यह बात सच है कि उक्त एफ.आई.आर और चार्जशीट को समाप्त करवाने के लिए पीड़ित लड़की के माता-पिता और वास्तविक शिकायतकर्ता ने अपने शपथ-पत्र दाखिल किए हैं। जिसमें उनके द्वारा यह शपथ ली गई है कि उक्त एफ.आई.आर और चार्जशीट को माननीय न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी पीड़िता के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रासंगिक समय में उसकी उम्र 10 वर्ष थी।  इसके अलावा अभियोजन पक्ष के मामले में 10 से अधिक गवाहों के बयान हैं। जिनमे से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसी सोसाइटी में रहते हैं।

संबंधित विवेचना अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज, आपराधिक सामग्री और  सीसीटीवी आपरेटर के ब्यान भी दर्ज किए है।

इस आधार पर उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि केवल इसलिए मामले को समाप्त किया जाना उचित नहीं है कि याचीगणों के साथ-साथ, शिकायत कर्ताओं के द्वारा भी शपथ पत्र देकर मामले को समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। पीड़िता के बयान, गवाहों के बयान और दूसरी आपराधिक सामग्री उक्त केस में ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।

Filing common charge sheet in multiple crimes is impermissible: Karnataka High Court

[ 3 ] Contentions of the Public Prosecutor
लोक अभियोजक द्वारा भी आपसी समझौते के आधार पर उक्त मुकदमे को समाप्त किए जाने की याचीगणों की प्रार्थना का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने अपनी बहस में आगे कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता के माता-पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी लड़की की कस्टडी याचीगणों को सौंप दी।
उक्त मामले में दाखिल की गई चार्जशीट धारा 75/79 और 23 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और धारा 370/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान करती है।

 Sub Section 4 of Section 1 of the J.J

उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह विशेष विधान बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल हितैषी दृष्टिकोण अपनाकर उचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक पुन: एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान जरूरतमंद बच्चे और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित सभी मामलों पर लागू होंगे। 

उपरोक्त मुकदमे के तथ्यो से पता चलता है कि विवेचना अधिकारी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23/75 और 79 के अंतर्गत याचीगण के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की है।

आइए जानते हैं क्या कहता है सेक्शन 75 और 79
[ 5 ] 75.   Punishment for cruelty to a child.-  Whoever, having  the  actual  charge  of,  or  control  over,  a  child, assaults,   abandons,  abuses,  exposes  or  wilfully neglects  the  child  or  causes  or  procures  the  child  to be   assaulted,   abandoned,   abused,   exposed   or neglected  in  a  manner  likely  to  cause  such  child unnecessary  mental  or  physical  suffering,  shall  be punishable  with  imprisonment  from  a  term  which may extend to  three  years  or  with  fine  of  one  lakh rupees  or  with  both:

[  ]  Proviso (1) Provided  that  in  case  it  is  found  that  such abandonment  of  the  child  by  the  biological  parents is  due  to  circumstances  beyond  their  control,  it shall  be  presumed  that  such  abandonment  is  not wilful  and  the  penal  provisions  of  this  section  shall not  apply  in  such  cases:

Law of Crimes – Culpable Homicide & Murder

[  ] Proviso (2) Provided further that if such offence is committed by any person employed by or managing an organisation,  which is entrusted with the care and protection of the child,  he shall be punished with rigorous imprisonment which may extend up to five years,  and fine which may extend up to five lakhs rupees. Provided also that on account of the aforesaid cruelty,  if the child is physically incapacitated or develops a  mental illness or is rendered mentally unfit to perform a regular task or has a risk to life or limb,   such person shall be punishable with rigorous imprisonment,  not less than three years but which may be extended up to ten years and shall also be liable to fine of five lakhs rupees.

79.  Exploitation of a  child employee. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force,  whoever ostensibly engages a child and keeps him in bondage for the purpose of employment or withholds his earnings or uses such earning for his own purposes shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine of one lakh rupees.

विवेचना अधिकारी द्वारा याचीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अंतर्गत भी चार्जशीट फाइल की गई है। आइए पढ़ते हैं क्या कहती है यह धारा:-
The Respondent-State has also invoked Section 370 of IPC, which reads thus:
370. Trafficking of person.-
(1) Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits,  (b) transports, (c) harbours, (d) transfer or (e) receives, a person or persons, by-
First- using threats or
Secondly- using force, or any other form of coercion, or 

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